The Independent की नई रिपोर्ट और Athletics Integrity Unit की Category A warning ने भारत में doping, grassroots awareness और 2036 Olympic ambitions को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
नई दिल्ली, 26 अगस्त 2026: भारत 2036 Olympic Games की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। देशभर में 5 से 15 वर्ष के बच्चों में future Olympic talent खोजने की तैयारी शुरू हो चुकी है और Sports Authority of India को अगले दस वर्षों के लिए athlete pool तैयार करने को कहा गया है।
लेकिन इसी समय एक ऐसा खतरा भारत की sporting credibility के सामने खड़ा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है—doping।
26 अगस्त को ब्रिटेन के national news publication The Independent ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है:
“Inside the doping scandal that could threaten India’s Olympic dream.”
यह रिपोर्ट Namita Singh ने लिखी है। वह The Independent की India Correspondent हैं, New Delhi में based हैं और publication के Asia Bureau के लिए India coverage lead करती हैं। The Independent से पहले वह Hindustan Times में Senior Legal Correspondent रह चुकी हैं।
इसलिए इस रिपोर्ट को केवल यह कहकर खारिज कर देना कि विदेशी मीडिया भारत की छवि खराब करना चाहता है, शायद सही प्रतिक्रिया नहीं होगी।
इसे भारत के लिए एक warning की तरह देखना ज्यादा उपयोगी होगा।
India 2036 Olympics doping चुनौती: AIU पहले ही भारत को Category A में डाल चुका है
20 अप्रैल 2026 को Athletics Integrity Unit (AIU) ने Athletics Federation of India को Category B से Category A में डाल दिया।
Category A World Athletics के anti-doping framework में सबसे ऊंची risk category है।
AIU ने भारत में athletics से जुड़े doping risk को लगातार “extremely high” बताया है।
AIU के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में athletics से जुड़े Anti-Doping Rule Violations की संख्या:
- 2022 में 48 थी,
- 2023 में 63,
- और 2024 में बढ़कर 71 हो गई।
2024 में भारत athletics में reported ADRVs के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर था।
इसलिए doping की समस्या केवल perception नहीं है। यह एक documented concern है।
सबसे बड़ा खतरा सिर्फ जानबूझकर doping नहीं
The Independent की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद numbers नहीं, बल्कि grassroots-level awareness को लेकर उठाया गया सवाल है।
रिपोर्ट में Delhi-based कुछ athletes ने नाम न छापने की शर्त पर competitions के दौरान washrooms में needles देखने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
इन allegations को जांच के बिना established fact नहीं माना जाना चाहिए।
लेकिन रिपोर्ट में athletes ने एक दूसरी समस्या की तरफ भी इशारा किया—कई खिलाड़ियों को यह तक पर्याप्त जानकारी नहीं होती कि कोई सामान्य painkiller, cough medicine या supplement भी prohibited substance contain कर सकता है।
यहीं भारत की anti-doping fight का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है।
हर doping case एक जैसा नहीं होता।
जो खिलाड़ी जानबूझकर banned performance-enhancing drug लेता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन दूसरी तरफ ऐसे खिलाड़ी भी हो सकते हैं जो fever, injury, pain या cough के लिए कोई medicine ले लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि उसमें prohibited ingredient मौजूद है।
एक गलत tablet या supplement कई वर्षों की मेहनत को खतरे में डाल सकता है।
Selection रुक सकता है।
Medal जा सकता है।
Suspension लग सकता है।
और खिलाड़ी के नाम के साथ doping जुड़ सकती है।
Narayan Thakur का मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
The Independent की रिपोर्ट में para-athlete Narayan Thakur का मामला भी सामने रखा गया है।
Thakur के अनुसार Asian Para Games से पहले SAI के Gandhinagar centre में training के दौरान उन्हें बीमारी के लिए medicine prescribe की गई थी। इसके बाद उनका dope sample positive आया।
उन्होंने disciplinary proceedings के दौरान prescription और संबंधित documents प्रस्तुत किए और रिपोर्ट के अनुसार बाद में उन्हें राहत मिली।
यह मामला एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है:
अगर elite athlete medicine को लेकर ऐसी स्थिति में फंस सकता है, तो district और school level के खिलाड़ियों की स्थिति क्या होगी?
NADA प्रयास कर रहा है, लेकिन सवाल last-mile awareness का है
यह कहना गलत होगा कि भारत सरकार या National Anti-Doping Agency (NADA) इस समस्या पर काम नहीं कर रहे।
NADA के anti-doping education programme में केवल elite athletes नहीं, बल्कि:
- school sports students,
- parents,
- Physical Education teachers,
- young athletes,
- coaches,
- trainers,
- medical personnel,
- और athlete support staff
भी शामिल हैं।
NADA ने Know Your Medicine (KYM) system भी विकसित किया है ताकि athletes medicine या उसके ingredients का prohibited status check कर सकें।
25 जून को Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya ने घोषणा की थी कि anti-doping awareness campaigns को villages, schools, colleges और sporting institutions तक बढ़ाया जाएगा।
National Games और Khelo India athletes के लिए anti-doping awareness sessions mandatory करने और KYM को regional languages में उपलब्ध कराने की बात भी कही गई।
इसलिए policy direction मौजूद है।
लेकिन बड़ा सवाल implementation का है।
क्या यह awareness उस बच्चे तक पहुंच रही है जो district-level school competition में पहली बार उतर रहा है?
क्या उसके coach को prohibited substances की basic understanding है?
क्या PE teacher को पता है कि competitive athlete को medicine देते समय क्या सावधानी जरूरी है?
क्या parents जानते हैं कि tournament से पहले बच्चे को कोई सामान्य medicine देने से पहले उसका status check करना चाहिए?
2036 के champions खोजेंगे तो Clean Sport भी वहीं से सिखाना होगा
यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए nationwide sports talent hunt की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और schools में बच्चों की sporting ability identify की जाएगी ताकि 2036 Olympics के लिए future athletes तैयार किए जा सकें।
भारत की Olympic ambition अब केवल statement नहीं रह गई है।
Talent identification, coaching, infrastructure, sports science और long-term athlete development पर काम आगे बढ़ रहा है।
लेकिन इसी planning में Clean Sport education को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी।
जिस उम्र में future Olympian identify किया जा रहा है, उसी उम्र में उसे anti-doping education भी मिलनी चाहिए।
सिर्फ athlete को नहीं—
उसके parents, coach और PE teacher को भी।
भारत को programme नहीं, Anti-Doping Movement चाहिए
भारत में testing बढ़ रही है। NADA education programmes चला रहा है। Sports Ministry grassroots awareness की बात कर रही है।
लेकिन AIU की Category A classification यह बताती है कि चुनौती अभी भी गंभीर है।
इसलिए भारत को anti-doping को केवल testing और punishment तक सीमित नहीं रखना चाहिए।
इसे grassroots Clean Sport movement बनाना होगा।
The Independent की रिपोर्ट भारत के 2036 Olympic dream पर कोई अंतिम फैसला नहीं है।
Category A में होना भी अपने आप भारत की Olympic hosting bid को खत्म नहीं करता।
लेकिन international sporting credibility, governance, athlete protection और anti-doping व्यवस्था किसी भी aspiring sporting nation के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए Namita Singh की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ हमला मानने के बजाय एक समय पर मिली warning की तरह लेना बेहतर होगा।
भारत 2036 के लिए champions तलाश रहा है।
लेकिन लक्ष्य केवल champions तैयार करना नहीं होना चाहिए।
भारत को Clean Champions तैयार करने होंगे।
और इसकी शुरुआत Olympic podium से नहीं—
school playground से करनी होगी।
