विश्लेषण | हरपाल सिंह फ्लोरा, वरिष्ठ खेल पत्रकार एवं स्पोर्ट्स एडिटर, Sportsnet Intel
क्या कैप्टन ले डूबा पी. टी. उषा का जहाज़? भारतीय ओलंपिक संघ के महिला SOM चुनाव में मौजूदा अध्यक्ष की हार के बाद यह सवाल उनके नेतृत्व, सलाहकारों और फैसलों की जवाबदेही से जुड़ गया है। किसी एक सलाहकार को हार का सिद्ध कारण बताना आसान होगा, लेकिन अध्यक्ष के अपने निर्णयों का हिसाब उससे खत्म नहीं हो जाता। मेरी राय में यह नतीजा उषा और उनके विश्वसनीय लोगों के लिए गंभीर आत्ममंथन का अवसर है।
40 वोट और पाँचवाँ स्थान: नतीजे ने क्या बदला?
9 नवंबर 2026 की आधिकारिक मतगणना में पी. टी. उषा को 40 वोट मिले और वह पाँचवें स्थान पर रहीं। चार महिला Sportspersons of Outstanding Merit (SOM) सीटों पर अंजू बॉबी जॉर्ज, रानी रामपाल, डोला बनर्जी और साइना नेहवाल निर्वाचित हुईं। निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक Form 8 में महिला मुकाबले के लिए कुल 80 मत पड़े दर्ज हैं।
| स्थान | उम्मीदवार | मत | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | अंजू बॉबी जॉर्ज | 53 | निर्वाचित |
| 2 | रानी रामपाल | 50 | निर्वाचित |
| 3 | डोला बनर्जी | 45 | निर्वाचित |
| 4 | साइना नेहवाल | 43 | निर्वाचित |
| 5 | पी. टी. उषा | 40 | निर्वाचित नहीं |
| 6 | अनीथा पॉल दुरई | 6 | निर्वाचित नहीं |
मैदान पर उषा की उपलब्धियों और प्रशासक के रूप में उनके काम का मूल्यांकन अलग-अलग होगा। जिन खिलाड़ियों के बीच से वह आईं, उसी निर्वाचक समूह ने चार अन्य खिलाड़ियों को उनसे अधिक समर्थन दिया। मेरी दृष्टि में यह उनके प्रशासनिक नेतृत्व के लिए बड़ा संदेश है। हालांकि मतगणना प्रत्येक मतदाता की व्यक्तिगत वजह नहीं बताती, मौजूदा अध्यक्ष का चार सीटों में जगह न बना पाना उनके लिए साधारण चुनावी झटका भी नहीं है।
उषा की मौजूदा अध्यक्षता इस परिणाम से तत्काल समाप्त नहीं होती। IOA की घोषणा के अनुसार वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 10 दिसंबर 2026 तक है और नई Executive Council के लिए मतदान 5 दिसंबर को निर्धारित है। इस बार निर्वाचित महिला SOM के रास्ते अगली General Assembly में उनकी जगह नहीं बनी। किसी अन्य वैध मार्ग से दावेदारी संबंधित पात्रता, नामांकन और अंतिम मतदाता सूची पर निर्भर करेगी; SOM की हार को हर संभावित रास्ते पर स्वतः प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता। IOA संविधान और 9 नवंबर की चुनाव अधिसूचना इस अंतर को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मैडम, अपनी कार्यकारिणी का भरोसा क्यों नहीं जीत पाईं?
खिलाड़ी के तौर पर उषा का नाम कितना बड़ा है, यह देश जानता है। सवाल यह है कि अध्यक्ष बनने के बाद अपनी कार्यकारिणी के साथ उनका टकराव इतना लंबा क्यों चला। क्या उन्होंने कभी गंभीरता से बैठकर यह समझने की कोशिश की कि इतने सदस्य उनके फैसलों पर सवाल क्यों उठा रहे थे? संगठन चलाने के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के साथ संवाद, सहमति और जवाबदेही भी चाहिए।
अक्टूबर 2024 में 15 में से 12 कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की खबरें आई थीं। उषा ने संबंधित एजेंडे को अवैध बताया और 25 अक्टूबर की प्रस्तावित विशेष आम सभा स्थगित हुई। यह प्रस्ताव पारित होने की घटना नहीं थी, लेकिन संस्था के भीतर गहरे मतभेद जरूर सामने आए थे। उस समय संबंध सुधारने का अवसर था। समकालीन रिपोर्ट और बैठक स्थगित होने का विवरण उस संकट को दर्ज करते हैं।
विवाद का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दिया। IOC ने अक्टूबर 2024 में IOA को मिलने वाली संबंधित वित्तीय सहायता रोक दी थी; खिलाड़ियों को सीधे मिलने वाली स्कॉलरशिप जैसी मदद अपवाद रही। लेकिन पूरा घटनाक्रम यह भी है कि 24 जुलाई 2025 को CEO रघुराम अय्यर की नियुक्ति की पुष्टि और बाद की संगठनात्मक कार्रवाइयों के बाद सितंबर 2025 में फंडिंग बहाल करने का फैसला हुआ। PTI की रिपोर्ट में खेल मंत्री मनसुख मांडविया की मध्यस्थता का भी उल्लेख है। इसलिए आज भी फंडिंग रुकी होने का अर्थ निकालना गलत होगा। फंडिंग रोकने की रिपोर्ट और बहाली की रिपोर्ट दोनों पढ़ी जानी चाहिए।
कैप्टन नारंग की सलाह, लेकिन जवाबदेही किसकी?
कैप्टन अजय कुमार नारंग की कार्यकारी सहायक के रूप में नियुक्ति पर भी कार्यकारिणी के सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। उषा ने उनका बचाव किया। अप्रैल 2024 की PTI रिपोर्ट में नियुक्ति को लेकर दोनों पक्षों का विवाद दर्ज है।
मेरा सीधा सवाल है: अपने करीबी लोगों की सलाह को उषा ने कितनी सख्ती से परखा? मेरी राय में सीमित लोगों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और कार्यकारिणी से लगातार टकराव ने उनके नेतृत्व को कमजोर किया। यह संपादकीय आकलन है; उपलब्ध चुनाव परिणाम यह साबित नहीं करते कि नारंग की किसी विशेष सलाह ने हार कराई। लेकिन अध्यक्ष के फैसलों की अंतिम जवाबदेही किसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या शुभचिंतक को सौंपकर अध्यक्ष स्वयं अलग भी नहीं हो सकतीं।
IOA एक-दो करीबियों के भरोसे नहीं चल सकता। उसे पूरी टीम चाहिए—खिलाड़ियों, सदस्य महासंघों और कार्यकारिणी का सहयोग चाहिए। सलाह किसने दी, इसके साथ यह भी पूछा जाएगा कि उसे स्वीकार किसने किया और असहमति जताने वालों को सुना क्यों नहीं गया।
चुनावी शिकायतों पर जवाब भी उतनी ही तत्परता से दीजिए
एडवोकेट अतुल कुमार की निर्वाचन अधिकारी को संबोधित हस्ताक्षरित शिकायत में यात्रा भत्तों और अन्य खर्चों की स्वतंत्र जाँच की माँग की गई है। उस शिकायत पर उषा की ओर से मुझे अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शिकायत अपने-आप आरोपों का प्रमाण नहीं है, लेकिन स्पष्ट आरोपों का बिंदुवार जवाब माँगना पत्रकारिता का उचित दायित्व है। कितना खर्च माँगा गया, कितना मंजूर हुआ, कितना भुगतान हुआ और मंजूरी किसने दी—इन सवालों का जवाब रिकॉर्ड से मिल सकता है।
उषा ने चुनाव से पहले डोला बनर्जी के नाम वाले WhatsApp अकाउंट से कथित प्रचार को लेकर निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की। 8 नवंबर की PTI रिपोर्ट के अनुसार मामला कथित आचार संहिता उल्लंघन का था। अकाउंट के बारे में शिकायत होना और उसका फर्जी होना सिद्ध हो जाना अलग बातें हैं।
उसी गंभीरता से ओलंपियन सतीश कुमार शिवलिंगम की शिकायतों पर भी जवाब अपेक्षित है। उन्होंने हवाई टिकट, ठहरने की व्यवस्था और मतदाताओं को कुछ स्थानों पर इकट्ठा करके दूसरों की मौजूदगी में मतदान कराने की कथित कोशिश का सवाल उठाया था। Sportsnet Intel ने मूल और पूरक पत्र पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये जाँच योग्य आरोप हैं; इनमें बताए गए इंतजाम वास्तव में हुए या नहीं, किसकी भूमिका थी और किसके विरुद्ध आरोप गलत हैं—यह निष्पक्ष जाँच से स्पष्ट होना चाहिए।
सरकार और RSS के रुख पर हमारे सूत्र क्या कहते हैं?
कुछ लोगों ने दावा किया था कि अध्यक्ष पद पर अगली पारी के लिए प्रधानमंत्री से उषा की बात हो चुकी है। मेरे सूत्रों के अनुसार, उषा की अगली पारी को सरकार और RSS का समर्थन नहीं है। यह हमारे सूत्रों से प्राप्त जानकारी है। SOM चुनाव का परिणाम अपने स्तर पर उनके सामने खड़ी चुनौती दिखाता है; राजनीतिक समर्थन के बारे में जानकारी का आधार हमारे सूत्र हैं।
2022 में राज्यसभा के लिए मनोनयन और उसी वर्ष IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनने के बाद उषा के सामने बड़ी विरासत बनाने का मौका था। देश उन्हें महान खिलाड़ी के साथ सफल खेल प्रशासक के रूप में भी याद कर सकता था। मेरी राय में खिलाड़ियों और कार्यकारिणी को साथ लेकर चलने का अवसर उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। पद तक पहुँचना उपलब्धि है, लेकिन संस्था का भरोसा बनाए रखना रोज की जिम्मेदारी है।
बचे हुए कार्यकाल में आत्ममंथन और संयम जरूरी
अब उषा अपने पिछले चार वर्षों के कौन-से फैसले बदलना चाहेंगी? अपने विश्वसनीय लोगों की कौन-सी सलाह को दोबारा परखेंगी? क्या वह असहमति को शत्रुता मानने के बजाय उसे सुनेंगी? हार के बाद आत्ममंथन केवल विरोधियों को दोष देने से पूरा नहीं होता। अपने निर्णयों और काम करने के तरीके की समीक्षा भी करनी पड़ती है।
मेरा मशवरा है कि शेष कार्यकाल में कोई ऐसा निर्णय न लें, जिसका औचित्य पद छोड़ने के बाद समझाना मुश्किल हो। लागू चुनावी नियमों का पालन करें, बड़े फैसलों के कारण रिकॉर्ड पर रखें और संस्था के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता दें। जारी AC/SOM आचार संहिता में चुनाव घोषणा के बाद विवेकाधीन निधि से अनुदान/भुगतान, मतदाताओं को प्रभावित कर सकने वाली तदर्थ नियुक्तियों और प्रचार में आधिकारिक संसाधनों के इस्तेमाल पर स्पष्ट सीमाएँ हैं। इससे हर प्रशासनिक अधिकार स्वतः समाप्त होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।
जहाज़ की दिशा तय करने वाले को जवाब भी देना होगा। खेल में उषा की उपलब्धियाँ सम्मान की हकदार हैं; खेल प्रशासन में उनके निर्णय सवालों से ऊपर नहीं हैं। एक महान खिलाड़ी पी. टी. उषा को हमारी शुभकामनाएँ—और प्रशासक पी. टी. उषा से स्पष्ट जवाबों की अपेक्षा।
यह हरपाल सिंह फ्लोरा का विश्लेषणात्मक लेख है। चुनावी आँकड़े आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित हैं; आरोप संबंधित शिकायतकर्ताओं के हैं और राजनीतिक समर्थन संबंधी जानकारी लेखक के सूत्रों से प्राप्त है। मुख्य चित्र AI से निर्मित सांकेतिक संपादकीय चित्र है।
